ओ.पी. पाल मुंबई के 26/11 आतंकी हमले में शामिल रहे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन का मददगार रहे डेविड कोलमेन हेडली से पूछताछ के लिए भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक दल कानूनी अधिकारियों के साथ अमेरिका जा रहा है, लेकिन सवाल है कि यदि वह मुंबई आतंकी हमले में अपने आरोपों को वह स्वीकार भी कर लेता है तो क्या अमेरिका उसे अदालती कार्रवाही के लिए भारत के हवाले कर देगा? कानूनविदों एवं रक्षा एवं विदेश मामलों के विशेषज्ञ मानते हैँ कि हेडली के आरोपो का ट्रायल भारत में चलना चाहिए, लेकिन अमेरिका की आतंकवाद पर चल रही दोहरी नीति से ऐसा संभव नहीं लगता और ऐसे में भारत त की राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की हेडली तक पहुंच और पूछताछ के कोई मायने नहीं रह जाएंगे।
अमेरिका की नीति हमेशा डेविड कोलमेन हेडली को बचाने की ही रही है। इसलिए ही तो अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा द्वारा मुंबई के 26/11 आतंकी हमलें में संलिप्त पाये गये डेविड कोलमैन हेडली को भारत की गिरफ्त में आने से पहले ही गिरपतार कर लिया था और उसे बचाने की नीयत से अमेरिकी कानून के तहत उससे मुंबई हमलों में हिस्सेदार बनने का गुनाह भी कबूल कराकर उसकी सजा को भी कम करने की नीति अमेरिका ने अपनाई है। हेडली जिसके बारे में यह पुष्टि हो चुकी है कि वह डबल एजेंट था, जहां वह लश्करे तैयबा के लिए काम कर रहा था तो वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का भी एजेंट था। अमेरिका की दोहरी नीति यहां भी इसलिए नजर आई कि एफबीई द्वारा उसके अलावा उसके पाकिस्तानी मूल के कनाडाई साथी तहव्वुर हुसैन राणा को भीगिरफ्त में लिया था, जिसके प्रति ऐसी हमदर्दी अमेरिका ने नहीं दिखाई जो हेडली को बचाने में दिखाई है। यह तो भारत से बेहतर सम्बन्धों को बढ़ाने की नीयत से अमेरिका ने कानूनी दांव-पेंच का हवाला देकर किसी तरह भारतीय जांच एजेंसी को हेडली से पूछताछ की इजाजत दे दी है। लेकिन जहां तक हेडली से पूछताछ के बारे में विशेषज्ञों की राय है कि अमेरिका की नीति है कि ‘सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे’ वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए भारत को हेडली तक की पहुंच की इजाजत तो दे दी है, लेकिन जब हेडली ने अपराध भारत में किया है तो उसके मामले का ट्रायल भारतीय कानून के मुताबिक भारत की अदालत में चलना चाहिए। अमेरिका यदि आतंकवाद के प्रति इतना ही गंभीर है तो डेविड हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा को भारत के हवाले करे, जहां उन पर भारतीय कानून के तहत आरोप तय किये जा सकें। कानूनविद कमलेश जैन का कहना है कि अमेरिका जा रहे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के दल को यदि हेडली अनुकूल बयान भी देता है तो उसके कोई मायने नहीं है, क्यों कि उसका मामला भारतीय अदालत में ही चलना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने अपने कानून के मुताबिक हेडली से एग्रीमेंट करके उस पर लगे आरोपों का कबूलनामा कराने के बाद उसे बड़ी सजा से बचा लिया है। उनका मानना है कि भारत की डेविड हेडली तक पहुंच और पूछताछ के मायने तभी हैं जब अमेरिका उस पर लगे आरोपों का ट्रायल भारतीय अदालत में चलाने की आजादी दे और उसे भारत को सौँप दे। तभी कहा जा सकता है कि वास्तव में अमेरिका आतंकवाद के प्रति गंभीर है और भारत के साथ बराबरी का रिश्ता रखना चाहता है। वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश जैन का कहना है कि ऐसा नहीं लगता कि करोड़ो खर्च करके भी भारत हेडली का कुछ नहीं बिगाड पाएगा, क्योंकि बोफोर्स कांड के आरोपी ओ. क्वात्रोच्चि को भारत सजा नहीं दे पाया। इसलिए शायद यह भारत की जनता के प्रति जवाबदेही की खातिर हेडली से पूछताछ की केवल औपचारिकता ही बनकर रह जाएगी। विदेश मामलों के जानकार प्रो. कलीम बहादुर भी मानते हैं कि अमेरिका की नीति में कहीं ऐसी सम्भावना नजर नहीं आ रही है कि भारतीय जाँच एजेंसियों की पूछताछ के बाद भी इस हेडली जैसे गुनाहगार को वह भारत को सौँप दे। उनका कहना है कि अमेरिका की आतंकवाद पर हमेशा दोहरी नीति रही है। यही कारण था जा हेडली के मुंबई हमले में भारतीय खुफिया को पुख्ता जानकारी मिली तो उन्हें अमेरिका के साथ साझा किया तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वह अमेरिका के लिए भी काम करता रहा है। रक्षा विशेषज्ञ सुरेश अरोरा की माने तो भले ही अमेरिका ने हेडली से भारतीय जांच एजेंसियों को पूछताछ करने की इजाजत दे दी हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस पूछताछ के बाद भी भारत उसके खिलाफ भारतीय कानून के तहत कार्रवाई कर सकेगा?
